पोहोर साल खुशी फाट्दा,

       जतन गरी मनले टालें।

त्यही साल माया फाट्यो,

       त्यसलार्इ पनि मनले टालें।

यसपालि त मनै फाट्यो,

       के ले सिउने, के ले टाल्ने हो? ...

निजामती सेवा राज्यको प्रशासन संयन्त्र नभएर साहित्य र गीत संगीतको कुनै विधा हुन्थ्यो भने यसपालि साच्चिँकै अरुणा लामाको गीत सबै निजामती कर्मचारीको मन मस्तिष्कमा गुञ्‍जिरहेको हुन्थ्यो होला। किनभने अहिले नेपालको निजामती सेवा र कार्यरत कर्मचारीको हालत यही गीतले भने भन्दा फरक छैन्।

सन्दर्भ हो निजामती सेवा दिवस मनाइ रहँदाको, जब-जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुदैं गएको छ, कर्मचारीतन्त्र पनि क्रमशः लुट प्रणालीबाट परिष्कृत हुदैं योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा हुदैं गएको छ। घटनाक्रम सबैलार्इ केलाउन आवश्यक भएन तर वि.सं. 2013 सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलार्इ निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो।

गीतले भनेजस्तै कुरो पोहोर साल, त्यही साल र यसपालिको चाहिँ ठ्याक्‍कै त होइन तर उस्तै-उस्तै हो। अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्‍ने साल रातको १२ बजे अनलाइन प्रणालीको अन्तिम समयमा मुटु माथि ढुङ्गा राखी कर्मचारीहरू ऐन विनाको अन्धकारमा आफ्नो वृति पथ र सेवाको सुरक्षाको अन्यौलताको बाबजुध तीन तहमा समायोजन भएर गए। समायोजन कहिल्यै नटुङ्गिने र विवाद नसकिने विषय बनेको छ, कोहि रोजेर गए, कोहि खोजेर गए भने कोहिलार्इ घोक्राएर पठाइयो र त झोक्राएर बसेका छन्। समायोजन भएर गए पनि समायोजनकै कारण कैंयौन समस्याहरू आइरहेका छन्, तर गीतले भनेजस्तै कर्मचारीले जतन गरी मनले टाले। देश संघात्मक व्यवस्थामा चल्दै गर्दा शुरुका केहि वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैमा उत्साह देखिन्थ्यो तर तेस्रो, चौथो वर्ष पछि थुप्रै आशा भरोसा र महत्वकाँक्षाहरू विभिन्‍न कारणले चैट हुन पुगे र त्यसलार्इ माया फाटेको वर्षको रुपमा लिइयो, तर त्यसलार्इ पनि मनले टाल्ने सिवाय अर्को उपाय थिएन। जब संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष व्यतीत भयो, स्थानीय तहको चुनाव भयो, प्रदेश र संघको समेत चुनावको मिति तोकिसकियो तर विडम्बना देशको स्थायी सरकारलार्इ व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन त्यसको परिणाम के भर्इ रहेको छ भन्‍ने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन संयन्त्रमा प्रशस्त देख्‍न सकिन्छ। संघीयतालार्इ आत्मसाथ गर्ने क्रममा राज्यले प्रशासनिक संघीयतालार्इ कार्यान्वयन र व्यवस्थित गर्ने हिसाबमा कुनै चासो नदेखाउदां सबै निजामती कर्मचारीहरूको मनै फाटेको छ, फाटेको मन के ले सिउने? के ले टाल्ने हो?

निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको आफ्नै महत्व छ र त त्यो दिन आफैंमा ऐतिहासिक भयो तर विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको ऐन जारी गर्नलार्इ प्राथमिकता नदिर्इ अझै कहिलेसम्म त्यही २०१३ सालकै ऐन आएको दिनलार्इ मात्र सम्झेर दिवस मनाउने हो?

निजामती सेवालार्इ गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा भनिन्छ। यसलार्इ सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिक सम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ। मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निर्पूण सेवा नै निजामती सेवा भएकाले राज्यले यस प्रति वेवास्ता गरिराख्‍न मिल्दैन। यो सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन्। निजामती सेवाको विकल्प भनेकै सुधारिएको निजामती सेवा हो।

कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्‍ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ भन्‍ने उक्तिले हाल नेपालको निजामती प्रशासनको अवस्थालार्इ स्वतः इङ्कित गरिहाल्छ। निजामती सेवामा विभिन्‍न कारणले विकृति बढ्दै गएको अवस्था छ। मूलतः संरचनागत विकृति (भद्दा, अनावश्यक दरबन्दी, काम कर्तव्य र अधिकारको अस्पष्टता, उत्तरदायित्वको अभाव, अत्याधिक केन्द्रीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु), नीतिगत विकृति (अपुरो नीति, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नीति, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर), प्रक्रियागत विकृति (तटस्थ नहुनु, प्रक्रियामुखी हुनु, नतिजालार्इ गौण मान्‍ने प्रवृति), व्यवहारवादी विकृति (राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे, परिवर्तन नचाहने प्रवृति, चाकडी प्रथा, आधुनिक प्रविधि प्रति अनभिज्ञता, साधन श्रोतको दुरुपयोग, गोपनीयता, नातावाद, हैसियतलार्इ प्राथमिकता दिने), राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्‍ट मनोवृतिका जनता, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहुने तलब जस्ता कारणहरूले विकृति बढाउँदै लगेको छ र यस्ता विकृतिले क्रमशः नेपालको निजामती सेवा अमितव्ययी बन्दै गएको छ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने भनि हामीकहाँ आधा दर्जन बढी आयोग र समिति बनाइए, तर कार्यान्वयन भने आधा दर्जन कुराहरू पनि राम्रोसँग भएनन् भन्‍ने ठाँउ छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधारको काम संगठनात्मक, संरचनात्मक (हार्डवेयर) सुधार मात्र होइन, सफ्टवेयर (कार्यशैली, व्यवहार, संस्कृति) र इन्फोवेयरमा  (सूचना, प्रविधि) पनि सारभूत परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ। कर्मचारीको वृति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषय त छदैं छ, यसका अलावा प्रस्तुत विषयलार्इ अबको निजामती सेवा ऐनले समेत सम्बोधन गर्न सकेमा बल्ल आधुनिक निजामती सेवा बन्‍न सक्छ। त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षणलार्इ औपचारिकतामा मात्र सिमित नराख्‍ने, राजनीति प्रशासन अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट परिभाषित गर्ने, सेवाग्राही सन्तुष्टि मापनका आधारमा कार्य ढाँचा परिवर्तन गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने गरेमा निजामती सेवा अहिलेको भन्दा सुधारिन्छ भन्‍न सकिन्छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य-मान्यता अनुसारको परिवर्तनलार्इ आत्मसाथ गर्न, निजामती सेवालार्इ आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलार्इ व्यावसायिक बनाउनको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विशेषतः निजामती सेवालार्इ सुधार गर्दा सेवामा आकषर्ण र विकर्षण गर्ने तत्वहरूलार्इ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि, सेवामा आकर्षण गर्ने तत्वहरू भनेका वृत्ति विकास र आम्दानी, पुरस्कार र सम्मान, सेवाको सुरक्षा, उत्तरदायित्व निर्धारण, नवीनकार्यका लागि चुस्त व्यवस्थापन, थप शैक्षिक अवसर र तालिम हुन भने सेवामा विकर्षण गर्ने तत्वहरू भनेका बढुवामा रोकावट, अवसरमा कमी, एकोहोरो र झर्को लाग्दो कार्यप्रणाली हुन्।

राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक क्रियाशीलता मार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र निष्‍पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले संचालन हुने, नागरिक मैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ। यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ। निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला-साना, धनी-गरिब, उच-नीच, शासक-सेवक आदि इत्यादि नभनी सबैलार्इ विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्‍नुपर्छ, अनि त्यो बेलामा पो बल्ल निजामती सेवा दिवस मनाएको बेग्लै मजा आउँदो हो।

(Published on 2079-05-22 on Baahrakhari Digital News.) 

(Click here: https://baahrakhari.com/detail/362318)

 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य-मुख्य बुंदाहरू।

लक्षित जनसंख्याको करिब ८५ प्रतिशतलार्इ कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइएको। ६३८ मेघावट विद्युत उत्पादन यस वर्ष, ३२५ किमि कालोपत्रे सडक, १०० पुलको निर्माण र १२६०० हेक्टर जमिनमा सिंचार्इ पुगेको छ। थप ८५ हजार जनसंख्यालार्इ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको। २३५९१ लार्इ जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइएको छ।

§  कृषि यातायात उर्जा पर्यटन र सूचनालार्इ उत्थानशील अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने।

§  कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ।

§  राष्ट्रिय महत्वका/गौरबका र ठुला आयोजना बाहेक अन्य योजना प्रदेश र स्थानीय तहका हस्तान्तरण गरिनेछ।

§  विदेशमा आर्जन गरेको विप्रेषणलार्इ औपचारिक तवरबाट भित्र्याउन पहल गरिने

§  नतिजामा आधारित आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिनेछ।

§  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि रा यो आबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन्।

§  स्थानीय तहको राजश्‍व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति कानुन बनाइने।

§  वित्तीय रुपमा बोझिला संस्थान खारेज अथवा गाभिने।

§  आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ गरिनेछ।

§  कृषिलार्इ आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख सम्बाहकको रुपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रर्वद्धन गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण गरिने।

§  अन्य क्षेत्रको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ ध्यान दिइने

§  गुणस्तरीय, उन्नत, वर्णशङ्कर बीउको विकास गरि आत्मनिर्भर हुने, स्थानीय बीउको संरक्षण, PMAMP को मध्यावधि समिक्षाको आधारमा पुनःसंरचना गरि सम्भाव्य बाली वस्तुका जोनहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने।

§  धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको आयात रोक्नः बाली विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने

§  कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने, MSP मा खरिद गरिने, कृषि कर्जाको व्यवस्थापन गरिने

§  पशुपन्छीका महामारीको नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।

§  विषादी र क्वारेन्टाइन परिक्षणमा निजी क्षेत्रलार्इ समेत समावेश गराइने।

§  अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट निर्माण गर्न प्रोत्साहन लिइनेछ।

§  आगामी वर्ष थप २२२०० हेक्टर जमिनमा सिंचार्इ सुविधा पुर्‍याइने छ।

§  बृहत दाङ उपत्यका सिंचार्इ आयोजना सञ्‍चालन

§  सिंचार्इ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

§  आगामी थप ९० किमी तटबन्ध निर्माण गरी थप ६०० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ।

§  संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङ्गको हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली गरिने।

§  आगामी २ वर्ष भित्रमा भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने।

§  ३ तहकै भू-उपयोग योजना तयार गरिनेछ। जग्गा हदबन्दीको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

§  विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घर-जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलार्इनेछ।

§  नेपालको जिओलोजिकल म्यापिङ्ग गरिनेछ।

§  प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

§  मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललार्इ प्रबर्द्धन गरिनेछ।

§  नेपाल गुणस्तरको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन पहल गरिने।

§  स्वचालित रुट प्रणाली अबलम्वन गर्न सुरु गरिनेछः विदेशी लगानी प्रर्वद्धन गर्न। उद्योग प्रशासनलार्इ सरल, एकल सेवा विन्दुलार्इ प्रभावकारी बनाइने।

§  थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिने

§  अन्तराष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास, भैरहवा र नेपालगञ्‍जको एकीकृत जाँच चौकी सिघ्र समपन्न गरिनेछ।

§  प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीको आधारमा खाद्यान्‍नर बैंक/भण्डार स्थापना गरिने

§  कपिलबस्तुको तिलौराकोटलार्इ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने

§  थप मुलुकसँग हवार्इ उडान सम्झौता गरिनेछ।

§  सबै यातायातलार्इ एक-अर्काको परिपूरकको रुपमा विकास गरिनेछ।

§  ५ वर्ष भित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलार्इ एशियन मापदण्डको ४ लेन बनाइने।

§  आगामी वर्ष थप ८०० किमी सडक निर्माण र २५७ सडक स्तरोन्नती गरिनेछ।

§  धादिङ्गको मझिमटार देखि चितवनको शक्तिखोर सम्म सुरुङ्ग निर्माण गरिने

§  रेल मार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

§  सवारी चालक अनुमती पत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गरिने।

§  नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ।

§  काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने।

§  फोहोरमैलाको बैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलार्इ संस्थागत सहयोग पुर्‍याइने।

§  १०० स्थानीय तहलार्इ सरसफार्इ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गरिने।

§  आगामी वर्ष थप ७१५ मेघावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने।

§  आगामी वर्ष थप २५ हजार घरधुरीलार्इ साना र लघु विद्युतको माध्यबाट सेवा पुर्‍याइने।

§  स्मार्ट मिटर जडानलार्इ विस्तार गरिने।

§  विद्युत खपत बढाउन विद्युत महशुललार्इ पुनरावलोकन गरिने।

§  नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिनेछ।

§  नेपालको आफ्नै स्याटालाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

§  व्यवसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्‍जाललार्इ कानुन र करको दायरामा ल्याइनेछ।

§  सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालको इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत महशुल छुट।

§  सुरक्षित मुद्रणलार्इ नेपालमै गरिने।

§  जलवायु परिवर्तनको प्रभावः हरित जलवायु कोष र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय परिचालन गरिने।

§  सन् २०४५ सम्म जिरो कार्बनलार्इ कार्यान्वयन गरिने।

§  विकास र वातावरणबीच सन्तुलन गर्ने नीति लिइने।

§  बृक्षरोपण अभियान सञ्‍चालन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थापन, वन जन्य उद्यम विकास गरिने,

§  राष्ट्रपति चुरे तरार्इ मधेस संरक्षण कार्यक्रम निरन्तरता। चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिने।

§  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।

§  सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलार्इ निरन्तरता गरिने।

§  ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गः कल्याणकारी कार्यक्रम, संरक्षण, आत्मनिर्भरता, शिक्षामा पहुचँको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।

§  अन्तराष्ट्रिय गैससका कार्यक्रमहरु अनुगमन गरिनेछ।

§  आधारभूत देखि उच्च तह सम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली र पूर्वाधार सुधार गरिने। न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरिने, विज्ञान, गणित शिक्षकको कमी हुन नदिनेः सामुदायिक विद्यालयमा

§  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालनमा निरन्तरता।

§  शहिद, बेपत्ता, आन्दोलन घाइतेलार्इः शिक्षामा विशेष छुट, सहुलियत।

§  कक्षा ९ देखि स्नातक सम्मका पाठ्यक्रममा प्राविधिक विषय सञ्‍चालन गरिने।

§  पढ्दै कमाउदैः शिक्षालार्इ सीपसँग, सीपलार्इ श्रमसँग, श्रमलार्इ रोजगारीसँग, रोजगारीलार्इ उत्पादनसँग र उत्पादनलार्इ बजारसँग जोड्न पढ्दै कमाउदैं कार्यक्रमलार्इ थप बिस्तार गरिने।

§  विश्‍व विद्यालयलार्इ रेटिङ् गरिने।

§  हर प्रदेशमा कम्तीमा २ मेडिकल कलेज स्थापना गरिने।

§  हर प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको रङ्गाशाला बनाउने नीति लिइनेछ।

§  प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सुचना प्रणाली लागु गरिनेछ।

§  ५-११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालार्इ कोभिढ-१९ खोप लगाउन शुरु गरिने।

§  सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षको १ पटक ४० वर्ष नाघेका नागरिकको आधारभूत प्रयोगशाला परिक्षण र महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क Screening  सेवा सञ्‍चालन गरिने।

§  पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खोप निशुल्कः किशोरीहरुलार्इ

§  सबै श्रमिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।

§  सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि NPC मा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

§  आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्‍न गर्नुका साथै १६ औं आवधिक योजनाको प्रारम्भिक प्याकेज शुरु गरिनेछ।

§  संघीय संरचना अनुरुपको संघीय निजामती सेवाको कानुन तर्जुमा गरिनेछ।

§  मानव संशाधन विकासको पक्षलार्इ संबोधन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिनेछ।

§  कारागारलार्इ सुधार गृहको रुपमा प्रयोगमा ल्याइने।

§  विपद पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, विपद जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन गरिने।

§  व्यक्तिगत घटना प्रणालीलार्इ विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने।

§  अख्तियार दु. अनु. आ. लार्इ प्रविधिकरण गरिने।

§  निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा, प्रवासमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने।

§  यस नीति कार्यक्रमले समुन्‍नत नेपालको आंकाक्षालार्इ पूर्णरुपमा आत्मसाथ गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भर्इ सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै यसले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहज रुपमा उपलब्ध भर्इ सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ।

§  जसको प्राप्तिका लागि सबै नेपाली बीच आपसी सद्‍भाव र सहमति आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।

 

आज बैशाख ३० गते शुक्रबार, हातको नङ्गमा सिल्भर नाइट्रेटमा अलिकति अल्कोहल र अन्य रसायन मिसाउन जाने तयारी गर्दै गर्दा ७ बज्यो। खल्तीबाट ६ इन्चको डब्बा झिकेर ३ इन्चको चोर औंला दौडाए, भोट दिने मान्छेको लाइन मस्तै देखे पछि अनलाइन समाचारका पृष्ठ हेर्न थालें। भोट हाल्न शुरु गरेको ढार्इ घण्टा जसो भएको हुंदो हो एक स्थानमा (चंखेली गाउँपालिका-२, हुम्लामा) मतदान अधिकृतलार्इ घाइते हुने गरी कुटेछन्। मतदान अधिकृत कुटिएको यो पहिलो घटना भने थिएन, हिजो राती (बैशाख २९) मा खै कता तिर हो (सायद सुर्खेत) सुरक्षा कमाण्डरले मतदान अधिकृतलार्इ मात्र होइन स्थानीयलार्इ समेत कुटे अरे। हुनत, यो कुट्ने, चुट्ने, फुट्ने, जुट्ने, लुट्ने, छुट्ने, टुट्ने, थुत्‍ने, सुत्‍ने अनि धुत्‍ने क्रियाकलाप निर्वाचनका पर्याय जस्ता भैसकेका जस्तो लाग्छ।

झडपसँगै थुप्रै राउण्ड हवार्इ फायर (दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, बझाङ, उदयपुर, रौतहट, गोरखा लगायत अन्य जिल्लामा) पनि भयो, फायर हुनु पनि निर्वाचनको अर्को विशेषता रहेछ क्यार, माथिका झडप भएको पनि उम्मेद्वार, दल र भोटर फायर भएर हो। व्यक्ति फायर भएपछि सिस्टम बचाउन प्रहरीले फायर गर्दो रहेछ। तर फायर हुनु राम्रो त होइन, व्यक्ति भएपनि राइफल भएपनि। आजै (बैशाख ३०) पनि फायरकै कारण १ स्वयमसेवक गोली लागि घाइते हुन पुगेछन्।

घरदैलो सरकारको चुनावी माहोलको दोस्रो इनिङ्ग विगतको भन्दा उत्साहपूर्ण देख्न भने सकिन्थ्यो। कोही स्टेचरमा, कोही अक्सिजन सिलिण्डरसहित मतदान केन्द्रमा गएका, कोहि बोकिदैं त कोहि ठोकिदैं भोट हाल्न गएका देखिए, कोहि कराएर- कोहि डराएर भोट हाल्न गएका देखिन्थे भने कोहि ढुक्‍क भएर त कोहि भुक्‍का भएर, कोहि रिसाएर त कोहि रिजाएर, कोहि रक्सीले मात्तिदै त कोहि घामले तात्तिदैं भोट हाल्न भएको देख्दा जन उत्साह ब्यापक रुपमा देखें। हुनत जनता उत्साहि नहुन पनि कसरी सदाबहार २५ वर्षे युवक महानायक राजेश दार्इ देखि ११३ वर्षिय हजुरआमाले जो मतदानमा सरिक हुदैं गजबको बाइट दिए। यस्तै, किरियापुत्रीले (मुगुमा ३ जना) पनि आफ्नो मताधिकार बञ्‍चित हुन दिएनन् भने कोहि बाबुको मृत्युको किरिया पनि चुनाव पछि गर्ने भन्‍दै मत माग्न र भोट हाल्न सक्रिय रहे।

चुनावमा देखिने अर्को रोचक प्रसँग हो, चिट। हाम्रा उम्मेद्वार क्लिन चिटधारी हुन भनेर दलहरुले गर्ने रटान, भोट खसाउनु अघि र खसाएपछि मतदातालार्इ खुसी पार्न दिइने खाजा-खाना-तेलको चिट चाहि पुरानै मोडेलका चिट हुन। तर यसपालि फरक ढँगको चिट पनि देखियो, भोट हाल्न लाइनमा बसेका मतदातालार्इ चिट चोराएर भोट हाल्न सिकाएको पनि देखियो (कास्की, चितवन)। अलि पृथक मान्छेको पृथक चिटको रुपमा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री मत सङ्केत सार्वजनिक गर्दै मतदान गरेको कुरा पनि देखियो।

राजनीति खेल हो भन्थे, हो रैछ जस्तो पनि लाग्यो। राजनीति खेल भएपछि राजनीति गर्नेहरु त खेलाडी नै भए, त्यसै भएर हुनुपर्छ मतपेटिकाको भकुण्डो खेलेको (काभ्रे), बाकस उठार्इ-दौडार्इ-पानीमा डुबार्इ, लुकाइ, चङ्गा उडार्इ खेलेको (रौतहट)। चुनाव हुनु अघि आयुक्तले मतपत्र चपाउन नसकिने बनाएको छ भनेर जिकिर गरेकै कारणले हो कि कुन्‍नी त्यसको परिक्षण गरेका केहि ठाँउमा (रौतहट र बझाङको जयपृथ्वी-७)।

आज (बैशाख ३०) निकै गर्मी थियो, विशेषत तरार्इका जिल्लाहरुमा केहि मतदाताहरु लाइनमा बस्दा बस्दै बेहोस पनि भएछन्। चुनावको दिन जनता बेहोस हुनु वा गराइनु, मत परिणाम पछि हार्नेवाला उम्मेद्वार बेहोस हुनु र चुनाव जित्‍ने चाहि होसु हुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो कि कुन्‍नी? बेहोसकै कुरा गर्दा एक ठाँउमा त मतदान अधिकृत अचानक बेहोस भएपछि मतदान नै ढिला सुरु भएको थियो (नवलपरासी पश्‍चिम)।

केहि स्थानमा उम्मेद्वारलार्इ मतदाताले झापड समेत हानेको खबर पाइयो (धादिङ)। झापड लगाउनु नराम्रो हो, तर त्यहि झापडकै कारण उक्त उम्मेद्वारलार्इ जनप्रेमी र विकास प्रेमी हुने प्रेरणा प्राप्त होस्। जनताका काम गर्न चुनावै जित्‍न पर्छ भन्‍ने छैन् जनताको मन जिते हुन्छ।

स्थानीय तहको दोस्रो चक्रको चुनाव उत्साहपूर्वक नै वितिरहदा स्याङ्गजाको वालिङ्ग-१४ मा भने निकै दुखदायी घटना घट्यो, बृद्ध, बृद्धा र सुत्केरी लिएर मतदान केन्द्र आउदैं गरेको बोलेरो सडकबाट ५०० मिटर तल खस्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने कोहि घाइते भए। मतदान गर्न हिँडेकाहरु मत दिन त पाएनन् नै दुर्घटनामा ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो।

जे होस् निर्वाचन जसो तसो सम्पन भयो, निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार ६४ प्रतिशत मतदान सम्पन्‍न भएको जानकारी पाइयो। यसपालि आयोगको तर्फबाट गर्न सकिने सामान्य देखि महत्वपूर्ण विषयहरु मिलाउन सकेको भए, अझै सभ्य र भव्य हुन्थ्य्यो होला। मतदान केन्द्र तोकिनुमा समस्या (सर्लाही) देखि लिएर मतदाता शिक्षा, जनशक्ति खटनपटन र सामान्य सुरक्षा बन्दोबस्तीमा कुशलता देखाउन नसकेको भान हुन्छ। हुनत, आयोग आफैंले सुरक्षा कमजोरीले दलका प्रतिनिधि अराजक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।  यसमा राजनीतिक दलहरुको पनि उत्तिकै कमी कमजोरी देखिन्छ। भोलिका दिनमा हिजोको अनुभव र वर्तमानको भोगार्इ अनुरुपको तयारी र प्राथमिकता भएन भने भोट भन्दा भोक ठुलो हुने बाध्यताका आम नेपाली जनतामा भोट दिए पनि खेर, नदिए पनि खेर भन्‍ने धारणाको विकास नहोला भन्‍न सकिन्‍न।